पीसीएस-2018 के
आयोजन के साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की तमाम परीक्षाओं की
तस्वीर बदलने जा रही है। पीसीएस मुख्य परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की
सिविल परीक्षा की तर्ज पर आयोजित की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र के प्रतियोगियों को पीसीएस और आईएएस की तैयारी
अलग-अलग नहीं करनी होगी। दोनों परीक्षाओं का पाठ्यक्रम समान होने से प्रतियोगी एक
साथ इन परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।
इसके अलावा पीसीएस में लोअर सबऑर्डिनेट के आधा दर्जन
से अधिक पद शामिल किए गए हैं। बहुत से ऐसे पद भी शामिल किए गए हैं, जिन
पर भर्ती के लिए अलग से परीक्षाएं आयोजित की जाती थीं लेकिन अब इन सभी पदों पर एक
परीक्षा के तहत होगी। अभ्यर्थियों को बार-बार फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे और न ही
अलग-अलग परीक्षाओं के लिए शुल्क जमा करना होगा। अलग-अलग परीक्षाओं के लिए उन्हें
दूसरे शहरों में जाना पड़ता था और वहां ठहरने के लिए जगह तलाशनी पड़ती थी। होटल पर
भी खर्च करना पड़ता था। अभ्यर्थियों को इन तमाम समस्याओं से निजात मिल जाएगी।
परीक्षाओं को लेकर अक्सर विवाद हो जाते हैं और मामला न्यायालय में चला जाता है। अभ्यर्थियों को कभी परिणाम तो कभी नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। बार-बार होने वाले विवादों के कारण उत्पन्न होनी वाली समस्याओं से भी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) पर भी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन का बोझ कम होगा। भर्ती प्रक्रिया में तेजी जाएगी और तमाम राजकीय विभाग में रिक्त पड़े अफसरों के पद समय से भरे जा जाएंगे।
अभ्यर्थियों को पहली बार पीसीएस परीक्षा के आवेदन में ऑनलाइन संशोधन का मौका मिलेगा लेकिन यह मौका कुछ मामलों में ही मिलेगा। जिन मामलों में संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है, वहां तो संशोधन का मौका मिलेगा लेकिन बाकी मामलों में अभ्यर्थी का नया फॉर्म भरना होगा। इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी विज्ञापन में दी गई है।
पीसीएस-2018 के विज्ञापन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बारे में तो जानकारी दी गई है लेकिन मॉडल पेपर शामिल नहीं है। इससे अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय ने आयोग से मांग की है कि पीसीएस परीक्षा पहली बार नए पाठ्यक्रम के आधार पर होने जा रही है, सो आयोग अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए मॉडर पेपर जारी करे। इसके साथ ही आयोग प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दे ताकि वे परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। पीसीएस में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 58 पद शामिल किए गए हैं। चार साल पहले वर्ष 2014 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 470 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कोई भर्ती नहीं हुई।
पीसीएस-2018 के तहत इन पदों पर होगी भर्ती
डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिज्यकर), जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी/लेखाधिकारी (कोषागार), गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, अधीक्षक कारागार, प्रबंधक ऋण (लघु उद्योग), प्रबंधक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण (लघु उद्योग), अधिशासी अधिकारी श्रेणी-/सहायक नगर आयु़क्त, बेसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्ष प्रशासनिक पद, सहायक निदेशक उद्योग (विपणन), सहायक श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रवक्ता (डायट), अभिहित अधिकारी, सहायक आयुक्त उद्योग, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी (कोषागार), वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्य अधिकारी (पंचायती राज), उप सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन), क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अधिकारी (नगर विकास), लेखाधिकारी (नगर विकास), जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण), यात्रीकर/मालकर अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, सहायक सेवा योजन अधिकारी, लेखाधिकारी (स्थानीय निकाय), क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी, सहायक निबंधक (सहकारिता), उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन), जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग), सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास अधिकारी, सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी/पटकथा लेखक/फीचर लेखक/प्रभारी अंग्रेजी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
परीक्षाओं को लेकर अक्सर विवाद हो जाते हैं और मामला न्यायालय में चला जाता है। अभ्यर्थियों को कभी परिणाम तो कभी नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। बार-बार होने वाले विवादों के कारण उत्पन्न होनी वाली समस्याओं से भी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) पर भी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन का बोझ कम होगा। भर्ती प्रक्रिया में तेजी जाएगी और तमाम राजकीय विभाग में रिक्त पड़े अफसरों के पद समय से भरे जा जाएंगे।
अभ्यर्थियों को पहली बार पीसीएस परीक्षा के आवेदन में ऑनलाइन संशोधन का मौका मिलेगा लेकिन यह मौका कुछ मामलों में ही मिलेगा। जिन मामलों में संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है, वहां तो संशोधन का मौका मिलेगा लेकिन बाकी मामलों में अभ्यर्थी का नया फॉर्म भरना होगा। इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी विज्ञापन में दी गई है।
पीसीएस-2018 के विज्ञापन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बारे में तो जानकारी दी गई है लेकिन मॉडल पेपर शामिल नहीं है। इससे अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय ने आयोग से मांग की है कि पीसीएस परीक्षा पहली बार नए पाठ्यक्रम के आधार पर होने जा रही है, सो आयोग अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए मॉडर पेपर जारी करे। इसके साथ ही आयोग प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दे ताकि वे परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। पीसीएस में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 58 पद शामिल किए गए हैं। चार साल पहले वर्ष 2014 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 470 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कोई भर्ती नहीं हुई।
पीसीएस-2018 के तहत इन पदों पर होगी भर्ती
डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिज्यकर), जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी/लेखाधिकारी (कोषागार), गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, अधीक्षक कारागार, प्रबंधक ऋण (लघु उद्योग), प्रबंधक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण (लघु उद्योग), अधिशासी अधिकारी श्रेणी-/सहायक नगर आयु़क्त, बेसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्ष प्रशासनिक पद, सहायक निदेशक उद्योग (विपणन), सहायक श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रवक्ता (डायट), अभिहित अधिकारी, सहायक आयुक्त उद्योग, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी (कोषागार), वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्य अधिकारी (पंचायती राज), उप सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन), क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अधिकारी (नगर विकास), लेखाधिकारी (नगर विकास), जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी-2, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण), यात्रीकर/मालकर अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, सहायक सेवा योजन अधिकारी, लेखाधिकारी (स्थानीय निकाय), क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी, सहायक निबंधक (सहकारिता), उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन), जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग), सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास अधिकारी, सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी/पटकथा लेखक/फीचर लेखक/प्रभारी अंग्रेजी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
