नवगठित अधीनस्थ सेवा
चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। आयोग ने एक साथ भर्ती
प्रक्रिया में सुधार, नई नौकरियों के लिए विज्ञापन और
पुरानी सरकार में गठित आयोग द्वारा भर्तियों में की गई मनमानी की जांच कर हक से
वंचित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाकर बड़ी उम्मीद कायम की है।
इसके अलावा पूर्व में केवल आवेदन वाले
पदों पर भी भर्ती तेजी से बढ़ाने पर काम चल रहा है। इससे भी बड़ी बात कि आयोग ने
पिछली सरकार में मनमानी की वजह से हक से वंचित हुए अभ्यर्थियों में भरोसा लौटाने
का काम किया है। जेई भर्ती में 107 अपात्र इंजीनियरों को बाहर कर पात्र को नौकरी दिलाने का काम किया है।
इसके अलावा पूर्व में केवल आवेदन वाले पदों पर भी भर्ती तेजी से बढ़ाने पर काम चल रहा है। इससे भी बड़ी बात कि आयोग ने पिछली सरकार में मनमानी की वजह से हक से वंचित हुए अभ्यर्थियों में भरोसा लौटाने का काम किया है। जेई भर्ती में 107 अपात्र इंजीनियरों को बाहर कर पात्र को नौकरी दिलाने का काम किया है।
वीडीओ
के 3133 पदों का इंटरव्यू जारी, जल्द
मिलेगी नौकरी
नवगठित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी के 3133 पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से साक्षात्कार
शुरू किया है। यह काम सात जून को पूरा हो जाएगा। दूसरी ओर विजिलेंस की जांच भी
तेजी से चल रही है। सरकार का प्रयास है कि भर्ती की कार्यवाही और जांच से जुड़ा
काम साथ-साथ पूरा हो। विजिलेंस की हरी झंडी मिली तो चयनित अभ्यर्थियों की सूची जून
के अंत तक विभाग को भेजी जा सकती है।
कनिष्ठ
सहायक के 5315 रिक्त पदों के
लिए भी इंटरव्यू तय
उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने सपा शासनकाल में
कनिष्ठ सहायक के लिए विज्ञापित 5317 में से 5315 पदों पर नए सिरे से इंटरव्यू करने का
फैसला किया है। इंटरव्यू 12 जून से शुरू होकर आठ अगस्त तक
चलेगा। जिन अभ्यर्थियों का पहले इंटरव्यू हो चुका है, उन्हें
भी दोबारा देना होगा। आयोग ने पूर्व में इंटरव्यू के लिए सफल करार दिए गए सभी 12,525
अभ्यर्थियों का नए सिरे से इंटरव्यू लेने का फैसला किया है।
7300
पदों की भर्तियां विजिलेंस जांच से बाहर, भर्ती
जल्द
सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) ने पिछली सरकार में अधीनस्थ सेवा चयन
आयोग द्वारा निकाली गई भर्तियों के ऐसे 7300
पदों को जांच से बाहर कर दिया है, जिनमें केवल
आवेदन ही लिए जा सके थे, आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। अब
आयोग इन पदों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
नई
नौकरी : 692 पदों के पहले विज्ञापन के लिए 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन
आयोग ने पहला विज्ञापन 13 मार्च को निकाला। इसमें व्यायाम प्रशिक्षक के 42 और
क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के 652 पदों पर आवेदन मांगे गए। 23 अप्रैल को आवेदन जमा
करने की तिथि बीत चुकी है। आयोग इन पदों पर चयन लिखित व शारीरिक दक्षता परीक्षा के
जरिए करने का एलान किया है। आवेदन आने के बाद लिखित परीक्षा की तैयारी चल रही है।
इस विज्ञापन में डेढ़ लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं।
रिक्त
पदों पर नई भर्ती के लिए दूसरा विज्ञापन भी जल्द
आयोग नई भर्तियों का दूसरा विज्ञापन भी जल्द निकालने की तैयारी कर
रहा है। इनमें कृषि प्राविधिक के 2000,
ग्राम पंचायत अधिकारी के 1378 व नगर निकायों
के अधिशाषी अधिकारी के 233 पद शामिल हैं। राजस्व लेखपाल के 5500
रिक्त पदों पर राजस्व परिषद से भर्ती प्रस्ताव का इंतजार है।
प्रस्ताव आने पर इन पदों पर भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
सुधार:
लिखित परीक्षा में माइनस मार्किंग लागू
योगी सरकार ने समूह ‘ग’ व समूह ‘ख’ के अराजपत्रित पदों पर भर्तियों से इंटरव्यू की व्यवस्था पहले ही खत्म कर
दी थी। आयोग ने अपने स्तर से भी चयन प्रक्रिया में सुधार की पहल की है। पहले लिखित
परीक्षा दो पालियों में होती थी। अब एक ही पाली में परीक्षा होगी और केवल दो घंटे
का समय होगा। परीक्षा में 200 सवाल आएंगे और प्रत्येक प्रश्न
के दो नंबर होंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग (ऋणात्मक अंक) की व्यवस्था की गई
है। दो प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न का अंक काटा जाएगा।
...ताकि भरोसा हो बहाल : 107 पात्र इंजीनियरों को मिला
न्याय
पिछली सरकार में आयोग ने अवर अभियंताओं के चयन में जमकर मनमानी की
थी। महिलाओं के लिए आरक्षित 151 पदों में से 76 पर पुरुषों की भर्ती कर ली। दूसरे
राज्य की 20 महिला इंजीनियरों को महिलाओं के लिए आरक्षित
पदों पर चयनित कर दिया गया था। जबकि ऐसा नहीं हो सकता था। इसके अलावा 82 ऐसे इंजीनियरों को चयनित कर दिया गया जिनके नंबर कट ऑफ से भी कम थे।
नि:शक्त श्रेणी के अवर अभियंताओं के पद पर चयन में भी मनमानी की गई। आयोग ने
नियमानुसार संशोधित चयन सूची जारी की और 107 अपात्रों को
बाहर कर पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर न्याय दिलाया।
